Neumine pvt. ltd. Today's Quick Review
                               

Quick Browsing | Quick Review | 24hr live
Read All >>Click Here सबै पड्नुहोस >>
youtube.com Facebook.com Tiktok Worldometer BBC Live अन्तरबार्ताहरु कान्तिपुर टि. भी. Live Onlinekhabr बि बि सी नेपाली Top 50 websites Top youtube Channels
Breaking News(Read All >>Click Here सबै पड्नुहोस )
Sky news Live ABC News Live CNN Live Live.com google.com Gmail
Breaking News(Read All >>Click Here सबै पड्नुहोस )
आज तक Live Watch Al Jazeera English Live Reuters Wall Street Journal China News Xinhuanet.com RT News Live ईकान्तिपुर
Breaking News(Read All >>Click Here सबै पड्नुहोस )
Tmall.com Twitch.tv Business:Investing Economist Fortune
Tmall.com Baidu.com Bloomberg Live ESPN Gol TV Live Shanghai Sports Live Watch NASA Live Sky Sport History Channel Live Discovery Channel Live FreeFire Play Free Online Game Netflix, Hulu, HBO, Disney+, Prime Video, and more! Viral Videos, Movies and Tv Shows Play Mobile Game online Free Watch Movies,TV Shows Free [target="blank"]Fans Share  [target="blank"] हाम्रो पात्रो ट्प युटुब भिडिओहरु सिडिएस एंड क्लेयरिङ्ग   नेप्से  u मेरो लगानी ई सेवा नया नेपाली चलचित्रहरु/मनोरंजन


आयोजना कार्यान्वयनमा टुप्पोदेखि जरोसम्म समस्यै समस्या

आर्थिक वर्ष २०४५/०४६ मा शुरु भएको बबई सिंचाई आयोजनाको भौतिक प्रगति ३२ वर्षमा ४६.५ प्रतिशत पुगेको छ । रु.२ अर्ब ८७ करोडमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाको लागत १८ अर्ब ९६ करोड पुगिसकेको छ ।

आव०५५/५६ मा शुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको शुरुको लागत २४ अर्ब हो । अहिले ३५ अर्ब ५४ करोड पुगिसकेको छ ।

आव ०५१/५२ मै प्रारम्भिक सर्वेक्षण सकिएर ०७१÷७२ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएको निजगढ विमानस्थल कहिले सम्पन्न हुन्छ र देशलाई लाभ दिन थाल्छ, अहिलेसम्म बेटुंगो छ ।

बबई, मेलम्ची र निजगढ सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर हरेक वर्ष ठूलो बजेट छुट्याउने गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन् । १४ सयभन्दा बढी रुग्ण आयोजनाका कथा पनि योभन्दा बेगल छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनहरुले यस्ता आयोजनाहरु कसरी सेता हात्ती बनाइएका छन् भनेर देखाएका छन् । महालेखाको कार्यमुलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७७ ले पनि आयोजना छनोटदेखि नै शुरु कमजोरीहरु छताछुल्ल पारेको छ ।

आयोजना छनोट, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय मुद्दा र जग्गा प्राप्तीदेखि अनुगमन र नियन्त्रणसम्मका कमजोरी महालेखाले औंल्याएको छ ।

आयोजना छनौट र प्राथमिकीकरणमै त्रुटि

आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार स्थानीय जनताको आश्यकता तथा मागको अध्ययन गरेपछि आयोजना छनोट हुनुपर्छ । सरोकारवालाको सहमति र सहकार्यबीना आयोजना व्यवस्थापन सफल नहुने भएकोले यस्तो अध्ययन तलबाट माथिल्लो तहसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा भने ‘टप टु बटम मोडल’ मा आयोजना छनोट गरिन्छ । अर्थात् आयोजनास्थलका जनताका आवश्यकता र मागको अध्ययन नगरी सिंहदरबारमा आयोजनाका छनोट हुन्छ । मन्त्रालयले टेवलबाट आएको आयोजना मात्र छनोट हुने गरेको महालेखाको अध्ययनले देखाएको छ । महालेखाले द्रुतमार्ग आयोजनालाई लिएर खोकनामा उठेको विवादलाई आयोजना छनोटमा भएको त्रुटि मानेको छ ।

नेपालमा आयोजनालाई दुई प्राथमिकतामा विभाजन गरिन्छ । यसरी प्राथमिकीकरण गर्दा आर्थिक वृद्धिमा दिने योगदान, दिगो विकासका लक्ष्यपूर्ति, लैगिंक मुलप्रवाहीकरण, आयोजना पूर्वको कार्यप्रगति, लाग्ने समय र कार्यान्वयनको तयारीसम्मका विषय हेरिन्छ । तर, वास्तविक तथ्य र सूचनासम्म नपुगिकनै आयोजना प्राथमिकीकरण हुने गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

नेपालमा पहिलो प्राथमिकतामा रहेकै आयोजनाहरुको कार्यान्वयन बढी कमजोर देखिएको छ । सरकारले अहिले २२ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा छनोट गरेको छ । तर, प्राथमिकिकरणमै समस्या देखिदा कुनै पनि आयोजना सफल भएको छैन ।

सम्भाब्यता अध्ययन र डीपीआरबिनै आयोजना

बजेट छुट्याउनुपूर्व प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेतलाई विचार गर्नुपर्छ । डीपीआरमा आयोजनाको लागत, प्रविधि, लेआउट, कार्यक्षेत्र, लाभ, पद्धति, वातावरणीय प्राविधि र राजनीतिक पक्षको समेतको अध्ययन भएको हुन्छ । तर, अधिकांश आयोजनाको डीपीआर नै नभएको महालेखाको अध्ययनमा देखिएको छ ।

महालेखाका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी सडक र उत्तर–दक्षिण करिडोर लगायतका गौरवका आयोजनाहरु डीपीआर बिनै अगाडि बढेका छन् । यी आयोजनाहरुको एलाइन्मेन्ट परिवर्तन हुनुको कारण पनि यही हो ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको टुक्राटुक्रामा अध्ययन गरिएको छ । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर भएपनि काम अर्कै डिजाइनमा भएको छ । पोखरा विमानस्थल सन् २०१० को अध्ययन अनुसार बनिरहेको छ ।

डीपीआर बिनै थालिएको दर्जनौं आयोजना महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । लाभग्राही वा सरोकारवालाको आवश्यकता सम्बोधन नहुने यस्ता आयोजनामा अवरोध हुने समस्या देखिने गरेका छन् ।

आयोजनाहरुको वातावरणीय पक्षमा अर्को ठुलो समस्या छ । बिना वातावरणीय अध्ययन बजेटमा आयोजना राख्ने होडबाजीले समस्या थपेको छ । यसको प्रमुख उदाहरण हो, निजगढ विमानस्थल । वातावरणीय अध्ययन पुरा नगरी यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न खोज्दा मुद्दामामिला शुरु भयो । अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

कतिपय आयोजनाले खण्ड खण्डको डीपीआर भएको छ । यसको उदाहरण पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग हो । यसले गर्दा पूरा आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म अनेकौं समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ ।

आयोजनाले रुख कटानको सट्टाभर्ना गर्दा रुख नै रोप्नुपर्ने प्रावधान परिमार्जन गर्दै रकम बुझाए हुने गरी कानुन बनेको छ । तर, कति रुख काट्दा कति तिर्नुपर्ने भनी रकम नतोकिदा यही प्रावधानको कारणले समेत आयोजनाको कार्यान्वयन समस्याग्रस्त बनेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वन तथा वातावरणमा प्रतिवेदन गएर अड्किने समस्या पनि आयोजनाले उत्तिकै भोग्नु परेको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुन्जभित्र पर्ने हुलाकी सडक खण्डको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयले १० वर्षमा पनि स्वीकृत गरेको छैन । महालेखाले स्वीकृत वा अस्वीकृत के गर्ने हो चाडो गरेर आयोजनाको बाधा फुकाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

जग्गा प्राप्ती र क्षतिपूर्तिको अड्को

सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार आयोजना कार्यान्वयनको एक महत्वपूर्ण चरण जग्गा प्राप्ती हो । सोही कारण निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई कुनै पनि आयोजनाले खरिद कार्य गर्नु हुँदैन ।

नेपालमा भने आयोजना अगाडि बढाएर जग्गाको खोजी गर्न थालिन्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र भैरहवा विमानस्थल आयोजना यसका उदाहरण हुन् । सरकारले मुआब्जामा २७ अर्ब १८ करोड खर्च गरिसक्दा बुढीगण्डकीलाई चाहिने ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा पुगेको छैन ।

६ अर्ब रुपैयाँ लागतको भैरहवा विमानस्थलले जग्गा प्राप्तीमा मात्र २३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । आयोजनाको ८५ प्रतिशत काम सकिँदा जग्गा प्राप्ती र क्षतिपूर्तिको काम सकिएको छैन ।

जग्गा प्राप्तीको काम नसकी नै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई कार्यान्वयनमा लगिएको छ । यो आयोजना जग्गा प्राप्ती र मुआब्जा समस्यामा पर्नसक्ने महालेखाले औल्याएको छ । जग्गा प्राप्तीका दौरान स्थानीयसंगको द्वन्द्वका कारण दर्जनौं आयोजना अलपत्र परेका छन् । यसको एक उदाहरण कलंकी नागढुंगा सडक हो ।

अन्तर निकाय समन्वय–सहकार्य अभाव

आयोजना व्यवस्थापनमा अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्य महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, नेपालमा सरकारी निकायबीचमै समन्वय हुँदैन । एउटा सडकमा टेलिकम, विद्यूत, सडक विभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिञ्चाइजस्ता निकायका काम एकै पटक भए विकास हुन्छ ।

तर, नेपालमा भने एउटा निकायले बनाउँदै र अर्कोले भत्काउँदै गएको देखिन्छ । यो रोग देशभरका आयोजनामा रहेको महालेखाको अध्ययनमा उल्लेख छ । कतिपय आयोजनामा स्थानीय तह र सरकारबाटै अवरोध हुन्छ । रानी जमरा सिञ्चाइ, सिक्टा सिञ्चाइ र गौतमबुद्ध विमानस्थल आयोजना स्थानीय तहकै अवरोधका कारण निर्माण सामग्री नपाएर कार्यान्वयन ढिलाइ भएका आयोजना हुन् ।

काठमाडौंका सडक विस्तारमा विद्युतका पोल र टेलिफोनका तार समयमै नहट्दा पनि काम अवरुद्ध भएको छ ।

त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण अलपत्र परेका आयोजनाहरु पनि छन् । यसले लागत र समय बढाउने रोग निम्त्याएको छ । काठमाडौंको माइतीघर–तीनकुने सडकको बागमति नदीमा बनाउन लागिएको पुल गलत डिजाइनका कारण बिचमै अलपत्र परेको छ ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्सामा कलैया–मलंगवा खण्डको बागमती नदीमा ६३४ मिटर लामो पुल निर्माण गर्न ३५ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । ठेकेदारले १८ करोड ७५ लाख भुक्तानी लिईसकेपछि पिलरको उचाई नपुगेको देखिदा योजना अवरुद्ध भयो । २०७० जेठमै सकिनुपर्ने यो पुल अहिले पनि अलपत्र छ ।

हतार–हतार आयोजना

सार्वजनिक निकायले बजेटको व्यवस्था नभई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाउने प्रावधान छ । यसमा कडाई गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले नै खर्बौका आयोजनामा केही करोड छरिबस्ने परिपाटीले पनि काम अगाडी नबढ्ने समस्य छ ।

आवश्यकताभन्दा न्यून वार्षिक बजेटबाट आयोजना सम्पन्न हुँदाम्म त्यसको उपादेयता नै नरहने बेला आइसक्छ । कतिपय आयोजनाले स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का लगाउँदा दायित्व बढिरहने तथा भुक्तानी गर्न नसक्ने समस्या समेत भोगिरहेका छन् । हुलाकी राजमार्ग भारत सरकारको सहयोगमा अगाडी बढाउने भनिएकोमा अपेक्षित सहयोग नआएपछि अहिले नेपाल आफैंले बजेट हालिरहेको छ ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा चीनको एक्जिम बैंकसँग लगानी प्रस्ताव गरिए पनि आउने–नआउने निश्चित छैन । निजगढ विमानस्थलमा कसले कुन मोडलमा लगानी गर्ने भन्ने विषय नै टुंगिएको छैन । जबकी, यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् ।

दातृ राष्ट्रका शर्त र प्रावधानका कारण पनि कतिपय आयोजनाले बजेट नपाएर कार्यान्वयनको समय धकेलिएको छ । महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दातृ राष्ट्रहरुबाट दिने घोषणा भएको ४ खर्ब २० अर्ब भन्दा बढी रकममध्ये २३ प्रतिशत हाराहारी मात्र आएको छ ।

खरिद विधि, मोडालिटी र भेरिएसनमा समस्या

नेपालमा खुद्रे आयोजनाको बाहुल्य छ । सबैजसो मन्त्रालयसँग यस्ता टुक्रे आयोजना छन् । केन्द्रको स्वार्थमा आयोजनाको खरिद विधि र मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयनमा जाँदा उद्देश्यअनुसार नतिजा आएको छैन ।

एउटा निर्माण कम्पनीले कति क्षमतामा कति वटासम्म आयोजनाको लिन पाउने भन्ने स्पष्ट प्रावधान छैन । यसले गर्दा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी आयोजनाहरुको ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यता सरकारले त्यसको अभिलेखसमेत राख्न सकेको छैन

फरक–फरक पक्षले डिजाइन, कार्यान्वयन र निर्माण गर्दा पनि आयोजनाहरु अवरुद्ध हुन्छन् । पछि एकले अर्कोलाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरिएको महालेखाले औल्याएको छ । उपयुक्त खरिद विधिको अभावले बुढिगण्डकी, द्रूतमार्ग र काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङमार्गआयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुनै आयोजना समयमै नसकिए स्पष्ट कारणसहित भेरिएसन गर्न पाइन्छ । तर त्यसको अनुमान आयोजनाको सर्वेक्षण र डिजाइन गर्दा नै गर्नुपर्छ । खरिद सम्झौतामा पनि यसको अनुमान हुनुपर्छ ।

नेपालमा भने आयोजनाको खरिद प्रक्रिया नै अन्धाधुन्ध अगाडि बढाइन्छ । आयोजनालाई आकर्षक देखाउन शुरुमा कम लागत र छोटो समय राखेर भेरिएसनमा गइरहने प्रवृत्तिसमेत छ ।

कतिपय आयोजनामा रकम मात्र बढाएर भेरिएशनमा जाने तर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको समेत अवस्था छ । अर्कोतर्फ आयोजना सकिने समयको आंकलन गर्न नसक्ने गरी बनाएको डिजाइनका कारण पनि पटक–पटक भेरिएसनमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।

म्याद र लागत वृद्धिको समस्या

नेपालमा सबैजसो आयोजनाको म्याद थप भएको छ । यसको मूख्य कारण आयोजना वा कामको समयावधी निर्धारण विधिसंगत नहुनु महालेखाको अध्ययनले देखाएको छ । निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गर्दा आयोजनाले कार्यतालिका अनिवार्य लिनुपर्छ । प्रत्येक ६० दिनमा फलोअप माग्नुपर्छ । तर, आयोजनाहरुले म्याद थप्दा यो विधिनअपनाको महालेखाले औंल्याएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई ५ महिनामा चार पटकसम्म गरेको संशोधनबाट पनि म्याद थपमा सरकारको नीति अस्पष्ट हुने कार्यमुलुक लेखापरीक्षणमा उल्लेख छ । ८ पटकसम्म म्याद थप हुँदा पनि आयोजना पूरा नभएको उदाहरण महालेखाले दिएको छ ।

आयोजना व्यवस्थापनको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सक्नु हो । तर, नेपालमा सबैजसो आयोजनाको समय र लागत थप्नुपरेको छ । चमेलिया जलविद्युत, नारायणगढ–मुग्लिङ सडक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको शुरु मिति र शुरु लागतको तुलनामा संशोधित अनुमान निकै फरक पर्ने गरेको छ ।

गुणस्तर नियन्त्रणमा समस्या

निर्माण कार्यको टिकाउपनर दीगो उपयोगका लागि गुणस्तर अनिवार्य हुन्छ । गुणस्तर कायम गर्न नसक्दा आयोजनामा गरिएको लगानी बेकार हुन्छ । मेलम्ची अयोजनाको सुरुङको ढोका फुटेर २ जना कर्मचारीलाई पानीले बगाएको धेरै भएको छैन ।

सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनाको नहरका अनेकै स्थानमा समस्या देखिएको छ । काठमाडौंमा टेकु र कालीमाटी जोड्न विष्णुमतीमा बनाइएको पुल गुणस्तर नपुग्दा संचालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।

तीनकुने–शान्तिनगर जोड्ने पुल गुणस्तरहीन संरचनाको अर्को नमुना बनेको छ । गुणस्तर कायम गर्न नियामक निकायको अक्षमताले पनि यस्तो समस्या दोहोरिने गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई चार मन्त्रालयबाट अलपत्र आयोजनाको सूची उपलब्ध नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक तथ्यांकका आधारमा रुग्ण आयोजना समेटेको छ ।

अख्तियारको अध्ययनमा देशभर १२०२ वटा आयोजना रुग्ण बनेका छन् । यी आयोजनामा सम्झौता भएको रकम ८६ अर्ब रुपैयाँ हो ।

आयोजना प्रमुख र कर्मचारीदेखि ठेकेदारसम्म जिम्मेवार नभएसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा सस्या हुने महालेखाको निष्कर्ष छ । नेपालमा आयोजना प्रमुखले कामको जिम्मेवारी नलिने, स्रोत साधनको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, आयोजना प्रमुखहरुको छिटोछिटो हुने सरुवा, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गल्ती गर्नेलाई दण्डको प्रावधान नहुँदा आयोजनाहरु कमजोर बनेको उल्लेख छ ।

निर्माण क्षमता मापन

एउटा निर्माण कम्पनीले कति क्षमतामा कति वटासम्म आयोजनाको लिन पाउने भन्ने स्पष्ट प्रावधान छैन । यसले गर्दा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी आयोजनाहरुको ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यता सरकारले त्यसको अभिलेखसमेत राख्न सकेको छैन ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्न वैज्ञानिक विधि र औजार भए पनि पालना नभएको महालेखाले औल्याएको छ । कुनै आयोजनाको जिम्मेवारी लिन योग्यता पनि तोकिएको छैन । जसले जुन आयोजनाको जिम्मेवारी लिन पनि पाउँछन् । यसले गर्दा पनि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ ।

आयोजना व्यवस्थापक हुन प्रामाणिक प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

अनुगमन, मूल्यांकन र नियन्त्रण

आयोजना कार्यान्वयनमा अनुगमन, मूल्यांकन र नियन्त्रणबाटै प्रभावकारी नतिजा आउँछ । नेपालमा कतिपय विकास आयोजनालाई प्रधानमन्त्री आफै‌ंले अनुगमन गर्न सक्ने गरी संयन्त्र बनेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति छ । मन्त्रालयमा मन्त्रीको मातहतमा यस्तै समिति छ । विभिन्न स्तरमा अनुगमनको संयन्त्र भएपनि उच्च नेतृत्वले विकास निर्माणको अनुगमनलाई अत्यन्तै कम प्राथमिकता दिने परिपाटी छ । महालेखाले अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

source: onlinekhabar

please contact for web hosting and domain registration

Latest Posts

                                                                  Copyright@ www.neumine.com | All right Reserved.