Neumine pvt. ltd. Today's Quick Review
                               

Breaking News| Top Headlines | Latest Reviews
Read All >>Click Here सबै पड्नुहोस >>
youtube Facebook Tiktok
BBC Live CNN Live Yahoo Msn Covid 19 updates अन्तरबार्ताहरु कान्तिपुर टि. भी. Live Onlinekhabr BBC Nepali बि बि सी नेपाली(live)
Top 50 websites Top youtube Channels
Breaking News(Read All >>Click Here सबै पड्नुहोस )
Sky news Live ABC News Live Live.com google.com Gmail
Breaking News(Read All >>Click Here सबै पड्नुहोस )
आज तक Live Watch Al Jazeera English Live Reuters Wall Street Journal China News Xinhuanet.com RT News Live ईकान्तिपुर
Breaking News(Read All >>Click Here सबै पड्नुहोस )
Tmall.com Twitch.tv Business:Investing Economist Fortune
Tmall.com Baidu.com Bloomberg Live ESPN Gol TV Live Shanghai Sports Live Watch NASA Live Sky Sport History Channel Live Discovery Channel Live FreeFire Play Free Online Game Netflix, Hulu, HBO, Disney+, Prime Video, and more! Viral Videos, Movies and Tv Shows Play Mobile Game online Free Watch Movies,TV Shows Free Fans Share  हाम्रो पात्रो ट्प युटुब भिडिओहरु सिडिएस एंड क्लेयरिङ्ग   नेप्से   मेरो लगानी ई सेवा नया नेपाली चलचित्रहरु/मनोरंजन


किन मौन छन् नेम्वाङ ?

काठमाडौं । जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा पुस ५ गते हठात रुपमा भंग भएपछि सिंगो मुलुक आन्दोलित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको उक्त कदमले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पार्ने भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशागत संघ/संगठनले विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेकपाको ओली पक्षबाहेक सिंगो मुलुक संसद विघटनको विरुद्धमा एकताबद्ध भइरहेको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने २००७ सालदेखिको सपना ‘नेपालको संविधान २०७२’ मार्फत पूरा भयो । यो संविधानलाई राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले निकै सशक्त मानिन्छ । तर सोही संविधानअनुसार भएको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधि संस्थाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै विघटन गरिएपछि अहिले उक्त संविधानका मर्म, भावना र अन्तरवस्तुमाथि चर्चा भइरहेको छ ।

संसद विघटनको विरोध र संविधानको व्यवस्थाबारे यसरी बहस भइरहेका बेला तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भने रहस्यपूर्ण मौनतामा छन् । संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था छ या छैन ? अहिले भएको संसद विघटन संवैधानिक हो या होइन ? यो प्रश्नमा अधिकांश संविधानविद्, कानुनविद्को भनाइ एउटै छ–प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम हो । तर कानुनका जानकार, संविधान निर्माणका क्रममा मस्यौदाकारको समेत भूमिका निर्वाह गरेका र संविधानसभालाई नेतृत्व गरेका नेम्वाङ भने मौन छन् ।

नेम्वाङ राजनीतिज्ञ मात्रै होइनन्, उनी आफै पनि कानुनका जानकार र वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन् । नेकपाका नेतासमेत रहेका नेम्वाङले संविधान जारी भएपछि बारम्बार भन्ने गरेका थिए– यो संविधानको मुख्य विशेषता भनेको राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था हो ।

पक्ष र विपक्षमा जे जस्ता ब्याख्या र विश्लेषण भइरहे पनि संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो । यो विषयको अन्तिम व्याख्याका लागि सर्वोच्चमा पुगेकाले अब त्यहीँंबाट यसको छिनोफानो हुने नै छ । र, सर्वोच्चले संविधानको मर्म र भावनाको सही व्याख्या गर्ने नै छ ।

यसअघिका संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार राखिएको थियो । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा त्यो विशेषाधिकार राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे संविधान निर्माणका क्रममा धेरै बहस र छलफल भएको हो । त्यसबेलाका संवैधानिक समितिका सभापतिदेखि सदस्यहरु र सवै राजनीतिक दलहरु त्यो अधिकार राख्दा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने र छिटोछिटो सरकार परिवर्तन गर्ने खेल हुने भएकाले त्यो व्यवस्था नराखिएको हो भनेर तर्क गरिरहेका छन् ।

जतिबेला संविधानसभामा संविधानका मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको थियो, हरेक धाराहरुमाथि बहस भइरहेको थियो, ती बहस र त्यसबाट निकालिएको निष्कर्षका आधारमा संविधानलाई अन्तिम रुप दिँदै गर्दा हरेक घटनाक्रमको जानकार स्वाभाविक रुपमा संविधानसभाका अध्यक्षका रुपमा नेम्वाङ नै थिए ।यो पनि…

अहिले मौन बसेका सुवास नेम्वाङले १६ महिनाअघि भनेका थिए, ‘संसद् भंग हुँदैन, आवधिक निर्वाचन ठ्याक्कै ५ वर्षमा हुन्छ’

नेम्वाङ राजनीतिज्ञ मात्रै होइनन्, उनी आफै पनि कानुनका जानकार र वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन् । नेकपाका नेतासमेत रहेका नेम्वाङले संविधान जारी भएपछि बारम्बार भन्ने गरेका थिए– यो संविधानको मुख्य विशेषता भनेको राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था हो ।

आफ्नो यो भनाइमा उनी गत असोज १ गतेसम्म कायमै थिए । सरकारी समाचार एजेन्सी ‘रासस’ले असोज १ गते प्रकाशित गरेको अन्तरवार्तामा उनले भनेका थिए– प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति त्यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरी मन्त्री बन्न नपाउने, यस्ता थुप्रै व्यवस्था संविधानमा राखेर देशमा अब अस्थिरता हुन हुँदैन भन्यौं । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष राख्यौं र त्यस कार्यकालभर सरकारले काम गरोस् भन्ने हिसाबले त्यस्तोव्यवस्था गरेका हौं । त्यसैले अहिले हामीले प्रयोगमा ल्याएको प्रणालीलाई सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेका छौं । हामीलाई हेक्का छ, नयाँ संविधान अन्तर्गत आवधिक निर्वाचन हुन्छ, त्यस निर्वाचनबाट आएको प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्छ ।

सर्वसाधारणले उठाएको यही प्रश्नको जवाफ खोज्न रातोपाटीले मंगलबार बेलुका नेम्वाङलाई फोन गरेको थियो । उनले रातोपाटीले गरेको फोन उठाएनन् । तर केहीबेरपछि उनी आफैले फोन गरे । हामीले ‘संसद विघटनपछि तपाई किन मौन ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनले रेडिमेड जवाफ दिए– सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको विषयमा बोल्न उपयुक्त हुँदैन ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनायास संसद विघटन गरेपछि नेम्वाङ मौनप्रायः छन् । नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा समेत मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नेम्वाङ सञ्चारकर्मीसँग पनि उत्तिकै निकटता राख्ने व्यक्तिमा पर्छन् । तर उनी यत्रो परिघटना हुँदा पनि किन मौन छन् त ? धेरैले यो प्रश्न गरेका छन् ।

सर्वसाधारणले उठाएको यही प्रश्नको जवाफ खोज्न रातोपाटीले मंगलबार बेलुका नेम्वाङलाई फोन गरेको थियो । उनले रातोपाटीले गरेको फोन उठाएनन् । तर केहीबेरपछि उनी आफैले फोन गरे । हामीले ‘संसद विघटनपछि तपाई किन मौन ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनले रेडिमेड जवाफ दिए– सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको विषयमा बोल्न उपयुक्त हुँदैन ।

त्यसपछि रातोपाटीले अर्को प्रश्न ग-यो– संसद विघटनपछि संविधानमाथि पनि प्रश्न उठेको छ, तपाई संविधान जारी गर्दा संविधानसभाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो । तपाईले बोल्नुपर्दैन ?

जवाफमा उनले पुनः पहिलेकै कुरा दोहो-याए । भने– मैले भने नि, सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको विषयमा बोल्न उपयुक्त हुँदैन ।

तर नेम्वाङ उनै कानुनविद्समेत हुन्, जसले २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यसका विरुद्ध दायर भएको रिटमा बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने दलिल प्रस्तुत गरेका थिए । त्यतिबेला राजनीतिक रुपमा पनि उनी प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा थिए ।

ओलीको कदममा नेम्वाङको असहमति ?

नेम्वाङ ओली निकटका नेता मानिन्छन् । तर, उनलाई समेत थाहा नदिइ ओलीले संसद विघटन गरेको भन्ने कतिपयले भन्ने गरेका छन् । यसबारे नेम्वाङले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । संसद विघटनपछि नेम्वाङ मौन बस्नुले पनि त्यसैलाई संकेत गर्छ । किनकि ओलीका निकट सबै नेता र मन्त्रीहरु खुलेआम ओलीको बचाउमा उत्रिँदा उनी मौन बसिरहेका छन् । भोेलि सर्वोच्चपछि नेम्वाङले के भन्लान् ? त्यसका लागि केही समय कुर्नुबाहेक अरु विकल्प छैन ।

source: ratopati

please contact for web hosting and domain registration

Latest Posts

                                                                  Copyright@ www.neumine.com | All right Reserved.