राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्दा संविधानका धाराहरू र ‘विभिन्न अभ्यास’लाई आधार बनाइएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी हुन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनावको मिति तोकेकी छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय लिँदा के कुरालाई आधार बनाइयो भनेर उल्लेख गरिको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्माननीय राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवम् संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम सङ्घीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रवार पहिलो चरणमा र वैशाख २७ गते सोमवार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम सङ्घीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी… निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ।”
- राष्ट्रपतिद्वारा संसद् भङ्ग, वैशाखमा मध्यावधि चुनाव घोषणा
- संसद् विघटन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो सिफारिस
आधार बनाइएका संविधानका धारामा के लेखिएको छ?
धारा ७६ को उपधारा (१): राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिरिषद्को गठन हुनेछ।
- संसद् विघटनको सिफारिसपछि सैनिक मुख्यालयमा ‘छलफल’
- प्रधानमन्त्रीले सिफारिस फिर्ता नलिए ‘पार्टी जुनसुकै हदमा जान सक्छ’: प्रचण्ड
धारा ७६ को उपधारा (७): उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।
धारा ८५ को उपधारा (१): यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।
source: bbcnepali