काठमाडौँ — संसद विघटनले मुलुकको राजनीति र जनजीवन नै होमिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइमा किन ढिलाइ गरिरहेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण खनालले प्रश्न उठाएका छन् । मुलुकको भाग्य र भविष्य जोडिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा २४ सै घण्टा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा राजतन्त्रका बेलामा जसरी अदालत चलेको भन्दै खनालले असन्तुष्टि पोखेका छन् । राजाका पालामा दरबारले तत्काल निकास ननिस्कियोस् भन्ने ठानेका विषयका मुद्दा सुनुवाइ हुने दिन कहिले बिदा, कहिले दरबारमा कार्यक्रम परेको भन्दै टार्ने गरिने कुराको स्मरण गर्दै प्राध्यापक खनालले अहिलेको अदालत पनि पुरातन भएको भन्दै प्रश्न गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘सर्वोच्चमा किन ढिलो भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैनौं, मुलुक नै होमिएको विषयमा यत्रो समय किन लगाइएको छ ? यो २४ घण्टा बहस गर्नुपर्ने विषय होइन ?’
अदालतले के फैसला गर्ला भन्दा पनि किन ढिला गरिरहेको भन्ने प्रश्न जनताको मनमा उठेको खनालको भनाइ थियो । ‘मुलुक दुर्घटनामा जाँदा अदालत साक्षी बस्ने ? अदालत के भन्छ भन्ने कुरा होइन, ढिलो किन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न हो ,’ उनले भने ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता र समाजमा परिचित र बौद्धिक व्यक्तिहरूले संसद विघटनको निर्णय गलत भनिरहेको बेला र राजनीतिक दलहरू सडक आन्दोलनमा गइरहेको बेला अदालतले ढिलाइ गर्न नहुने खनालको भनाइ थियो ।
जसपाले काठमाडौंमा मंगलबार आयोजना गरेको सरकारको गैरसंवैधानिक कदमविरुद्धको अन्तरक्रियामा बोल्दै खनालले अदालतको एक प्रक्रिया भए पनि जनताले त्यसमा छिटो सुनुवाइ चाहेको बताए । अहिले अदालत समयअनुसार परिवर्तन नहुने हो भने असान्दर्भिक भएर जाने र जनता सडकमा आउने उनको भनाइ थियो । ‘अदालतका न्यायाधीशहरू जनताको कठघरामा उभिनुभएको छ । उहाँहरू कुनै व्यक्ति वा प्राइभेट कम्पनीको न्यायाधीश होइन, देशको नायायाधीश भएकोले हरेक जनताले प्रश्न उठाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संविधानको भित्तो फोडेर चालेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले टाल्ने कि त्यसैलाई बाटो मान्ने’ भनेर जनताले नियालीरहेको खनालको भनाइ थियो । अदालतले प्रधानमन्त्रीसँग जालझेल गर्न नहुने र पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
प्रधानमन्त्रीले मुलुकभित्रका शक्तिहरूको विश्वास गुमाएर वैधानिकता गुमाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता पनि गुमाउन लागेको खनालले धारणा राखे । उनले यस्तो बेलामा तत्कालको फाइदा हेरेर कांग्रेस र जसपाले वैधानिकता दिन नहुने सुझाव दिए ।
संस्थागत प्रक्रियाबाट निकास ननिस्किए, संसद पुनःस्थापना नभएमा आन्दोलनको विकल्प नहुने खनालको धारणा थियो । उनले पुरातन प्रक्रियाबाट अदालत चलेमा थप राजनीतिक अस्थिरता आउने दाबी गरे ।
source: ekantipur