चुनावमा मतदान गर्दै नेतृ सू ची
म्यानमारमा यसै साता सम्पन्न चुनावको परिणामलाई सेना समर्थित दलले नमान्ने घोषणा गरेको छ।
साठी वर्षभन्दा बढी म्यान्मारमा शासन गरेको सेनाको समर्थन प्राप्त दल युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी यूएसडीपीले चुनावमा धाँधलीको आरोप लगाउँदै पुन: निर्वाचनको माग गरेको हो।
यस पटकको चुनावी परिणामले आङ सान सू चीको दल न्याश्नल लीग फर डेमोक्रेसीले सन् २०१५ को भन्दा पनि बढी मत पाएको छ भने संसद्मा दुई तिहाइभन्दा धेरै सिटमा विजय प्राप्त गरेको छ।
हालसम्म घोषित परिणाम अनुसार एनएलडीले ३९१ स्थानमा विजयी हुँदा यूएसडीपीले २१ स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेको छ।
सन् २०१५ को निर्वाचनमा एनएलडीले ३९० स्थानमा विजयी भएको थियो भने यूसडीपीले ४१ सिटमा विजय प्राप्त गरेको थियो।
मतगणना जारी रहेका अन्य ५० सिटमा पनि यूएसडीपीभन्दा एनएलडी धेरै मतले अगाडि देखिन्छ।
निर्वाचन आयोग के भन्छ
केन्द्रीय संसद्को लागि ४७७ सिटमा भएको यो निर्वाचनमा १३ स्थानमा भने क्षेत्रीय दलहरूले विजय प्राप्त गरिसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण आयोगले व्यवस्था गरेको ‘अग्रिम भोटिङ’मा अनियमितता भएको आरोप यूएसडीपीले लगाएको छ।
यूएसडीपीले सेनाको सहभागितामा निर्वाचन आयोगले फेरि चुनाव गर्नुपर्ने माग राखेको हो।
निर्वाचन आयोगले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल यूएसडीपीले लगाएको आरोपलाई खण्डन गर्दै फेरि चुनावको सम्भावना नभएको बताएको छ।
“कहीँ कतै अनियमितता भएको भए वा कसैलाई चित्त नबुझे कानुनी प्रकिया अनुसार अगाडि बढ्न सबैलाई खुला छ,” आयोगका प्रवक्ता मिन्ट नैङले भनेका छन्।
“निर्वाचन ऐन अनुसार हरेक गुनासाको अनुसन्धान हुन्छ र अनियमितता पाइएको खण्डमा कारबाही हुन्छ।”
भोटिङको पाँच दिनअघि मात्र सेना प्रमुख मिन आङ लेङले वक्तव्य र अन्तर्वार्तामार्फत् चुनावमा अनियमितता भएको बताएका थिए। उनले एनएलडी सरकारले गठन गरेको निर्वाचन आयोगलाई असक्षमको आरोप पनि लगाएका थिए।
आइतवार भोट खसालेपछि भने संवाददाताको प्रश्नमा सेना प्रमुखले चुनावी परिणामलाई सेनाले स्वीकार गर्ने बताएका थिए।
यूएसडीपीको पछिल्लो वक्तव्यपछि भने उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय संस्थाले स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गराएकोमा म्यान्मारको प्रशंसा गरेका थिए।
निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको द कार्टर सेन्टरले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको भन्दै निर्वाचन पर्यवेक्षकसँग अनियमितताको बारेमा प्रश्न गर्न प्रयाप्त तथ्य नभएको बताएको छ।
“मतदाताले स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गरेको हामीले पायौँ,” कार्टर सेन्टरको वक्तव्यमा उल्लेख छ, “म्यान्मारको प्रजातान्त्रिक बाटोमा यो निर्वाचनले थप बल पुग्ने आशा छ।”
म्यान्मारमा जारी सशस्त्र सङ्घर्षको कारण यसपटकको चुनाव १५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुन सकेन। जसलाई कार्टर सेन्टरले दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ।
जातीय स्वायत्त सङ्घीयताको माग गर्दै म्यान्मारमा ७० वर्षयता विभिन्न २० जातिहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।
सेनाले सन् २००८ मा जारी गरेको संविधान अनुसार २५ प्रतिशत सांसद सिट सेनाका लागि सुरक्षित छ।
त्यस्तै गृह, रक्षा सहितको मन्त्रालयमा पनि सैनिक अधिकारी हुन्छन्।
संविधान परिवर्तन गरी सेनालाई संसद्बाट निकाल्ने सू ची र उनको दल एनएलडीको प्रमुख माग हो।
तर संविधान परिवर्तन वा संशोधन गर्न ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै सांसदको सहमति हुनुपर्छ। जुन सेनाको सहमतिबिना सम्भव छैन।
सू ची झन् बढी लोकप्रिय
म्यान्मारभित्र र बाहिर यो चुनावलाई सू चीको लोकप्रियता मापनको रूपमा हेरिएको थियो।
रोहिन्ज्या प्रकरणपछि विश्वभर नै सू चीको आलोचना भएको थियो।
सू चीले प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्दा पाएका कतिपय सम्मान र पुरस्कार उनीबाट खोसियो पनि तर यसपटकको चुनावी परिणामले देशभित्र भने उनको लोकप्रियता थप बढेको देखियो।
चुनावी परिणामलाई लिएर उत्पन्न विवाद मत्थर होला वा चर्केला भन्नेमा धेरैको चासो छ।
source: bbc nepali