neumine Quick Review
                               

Quick Browsing / Latest Updates/ Top Highlights
Read All >>Click Here सबै पड्नुहोस >>
youtube Facebook Tiktok
BBC Live CNN Live Yahoo Msn Covid 19 updates अन्तरबार्ताहरु कान्तिपुर टि. भी. Live Onlinekhabr BBC Nepali बि बि सी नेपाली(live)
Top 50 websites Top youtube Channels
Breaking News(Read All >>Click Here सबै पड्नुहोस )
Sky news Live ABC News Live Live.com google.com Gmail
Breaking News(Read All >>Click Here सबै पड्नुहोस )
आज तक Live Watch Al Jazeera English Live Reuters Wall Street Journal China News Xinhuanet.com RT News Live ईकान्तिपुर
Breaking News(Read All >>Click Here सबै पड्नुहोस )
Tmall.com Twitch.tv Business:Investing Economist Fortune
Tmall.com Baidu.com Bloomberg Live ESPN Gol TV Live Shanghai Sports Live Watch NASA Live Sky Sport History Channel Live Discovery Channel Live FreeFire Play Free Online Game Netflix, Hulu, HBO, Disney+, Prime Video, and more! Viral Videos, Movies and Tv Shows Play Mobile Game online Free Watch Movies,TV Shows Free Fans Share  हाम्रो पात्रो ट्प युटुब भिडिओहरु सिडिएस एंड क्लेयरिङ्ग   नेप्से   मेरो लगानी ई सेवा नया नेपाली चलचित्रहरु/मनोरंजन


विद्युत कटौती बढ्दा विद्युत नियमन आयोग मौन

२० पुस, काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा पूर्वसूचना नै नदिई विद्युत काटिने क्रम बढेपछि उपभोक्ताहरु हैरान छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राविधिक समस्याका कारण लाइन काटिएको प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन् । अघोषित रुपमा झ्याप्प–झ्याप्प लाइन काटिने समस्या बढ्दा विद्युत सेवाको नियमनकारी निकाय ‘विद्युत नियमन आयोग’ भने मुकदर्शक भएर बसेको छ ।

आयोगले उपभोक्ताको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएर जिम्मेवारी पूरा गरेको भए यतिबेला विद्युत प्राधिकरण दर्जनौं पटक कारवाहीमा परिसकेको हुन्थ्यो ।

‘विद्युत नियमन ऐन–२०७४’ को दफा १९ मा विद्युत नियमन आयोगले दिएको निर्देशन पालना नगरे वा पूर्वसूचना नदिई विद्युत सेवा अवरुद्ध गराए पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, कानून कार्यान्वयनमा आयोग उदासीन छ ।

आयोगले विद्युत महसुल निर्धारणमा मात्र आफ्नो भूमिका देखाएको छ । यो काम यसअघि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरिरहेकै थियो । विद्युत सेवा नियमन गर्न २०७६ वैशाख २३ गते गठन भएको आयोगले अहिलेसम्म ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने नियम, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका पनि बनाउन सकेको छैन ।

उपभोक्ताले उठाएका बिजुली सेवाको गुणस्तर, नियमितता लगायत सार्वजनिक सवालमा आयोगले एकपटक पनि मुख खोलेको छैन । उपभोक्ता दिक्क भइसक्दा आयोगले एउटा पत्र काटेर समस्याबारे जानकारीसमेत लिएको छैन ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा विद्युत नियमन ऐनका मस्यौदाकार अधिवक्ता ज्योति बानियाँ उपभोक्तालाई आयोगले उपेक्षा गरेको बताउँछन् । ‘आयोगले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरोस् भनेर ऐनमा थुप्रै व्यवस्थाहरु गरिएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘तर, आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले दायित्व पूरा गरेनन्, तलबभत्ता खाएर मात्र बसे ।’

विद्युत महसुल निर्धारण गर्दा उपभोक्तालाई बिर्सिएको आयोगले सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने भूमिका पनि नखेलेको अधिवक्ता बानियाँ बताउँछन् । ‘अपेक्षाअनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्ने संकत नै देखाएन,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ताले दुःख पाइरहँदा मौन बस्नुले आयोगको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।’

के–के गर्न सक्छ आयोगले ?

विद्युत नियमन ऐन–२०७४ ले आयोगलाई बिजुली सेवामा गुणस्तर कायम गर्न विभिन्न जिम्मेवारी तोकेको छ । ऐनको दफा १२ मा विद्युत सेवा सम्बन्धी ग्रिड संहिता र वितरण संहिता बनाएर कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई हुने उल्लेख छ ।

विद्युत सेवा सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि आयोगकै हो । अहिले प्राधिकरणबाट वितरण लाइन मर्मत सम्भारमा भइरहेको ढिलासुस्ती रोक्न आयोगले कुनै कदम चालेको छैन ।

राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने अधिकार पनि आयोगसंग छ । विद्युत प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि ऐनले आयोगलाई दिएको छ ।

विद्युत सेवा बन्द गर्न सक्ने अवस्था, आधार र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्य योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने काम पनि आयोगकै हो ।

ऐनको दफा १४ मा उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि आवश्यक उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने काम आयोगको हुने व्यवस्था छ । विद्युत व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्त तोक्ने तथा त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने, प्रसारण लाइनमा बहिरहेको विद्युतको गुणस्तर कायम गराउन समय समयमा जाँच गर्ने/गराउने काम पनि आयोगकै हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले तोकिएको काम नगरेको सम्बन्धमा आयोग आफैंले आवश्यक जाँचबुझ, निरीक्षण गर्न/गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १७ मा छ । जाँचबुझ प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले प्राधिकरणसहित विद्युत सेवा प्रदायकलाई आवश्यक आदेश तथा निर्देशन दिन सक्छ । यस्तो निर्देशन पालना नभए जरिवानासमेत गर्न सक्ने अधिकार भएको आयोग निरीह भएर बसेको छ ।

आयोगका पदाधिकारी

आयोग भन्छ– समस्याबारे जानकारी छ

ऐनले तोकेका जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्न व्यस्त रहेको आयोग बताउँछ । प्रवक्तासमेत तोकिएका आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धिताल पछिल्ला दिनमा धेरै बिजुली काटिएको गुनासो आयोगको जानकारीमा रहेको बताउँछन् ।

‘यसबारे के कदम चाल्ने भनेर छलफल हुँदैछ,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ताले चाहेजति, गुणस्तरीय र नियमित बिजुली सेवा पाउनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ छ ।’

धितालका अनुसार आयोग अहिले ग्राहक सेवा मापदण्ड ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको छ । मापदण्ड आएपछि प्राधिकरणसहित विद्युत सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउन आयोगको भूमिका प्रभावकारी बन्ने उनले बताए ।

‘उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने किसिमले मापदण्डको मस्यौदा बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘केही समयभित्र मस्यौदामा आवश्यक सुझाव माग्छौं ।’

source: onlinekhabar

please contact for web hosting and domain registration

Latest Posts

                                                                  Copyright@ www.neumine.com | All right Reserved.